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जहर परोसने वालों पर अब ‘कानून का प्रहार’
प्रधानमंत्री से विनय कुमार पांडेय अधिवक्ता की बड़ी मांग
महराजगंज/नई दिल्ली। देश में तेजी से फैल रही खाद्य एवं जल मिलावट की गंभीर समस्या को लेकर एक बड़ा और कड़ा कदम उठाने की मांग सामने आई है।
जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय ने प्रधानमंत्री को विस्तृत प्रस्ताव भेजकर “खाद्य सुरक्षा एवं शुद्धता (विशेष दंडात्मक प्रावधान) अधिनियम” बनाने की जोरदार पैरवी की है।
यह प्रस्ताव न सिर्फ मिलावटखोरों पर नकेल कसने की बात करता है, बल्कि इसे सीधे तौर पर “जनसंहार जैसी संगठित आपराधिक गतिविधि” करार देता है।
दूध में जहर, मसालों में मिट्टी,देश की सेहत खतरे में
अधिवक्ता पाण्डेय ने अपने प्रतिवेदन में खुलासा किया है कि आज देश के लगभग हर हिस्से में मिलावट का जाल फैला हुआ है।
दूध में डिटर्जेंट और यूरिया,मसालों में ईंट का चूरा,फलों में खतरनाक केमिकल,बोतलबंद पानी तक में अशुद्धता
खासकर सीमावर्ती जिला महाराजगंज में हालात और चिंताजनक बताए गए हैं, जहां नेपाल सीमा के जरिए मानक-विहीन खाद्य सामग्री खुलेआम बाजार में पहुंच रही है।
कानून कमजोर, अपराधी मजबूत
वर्तमान FSSAI कानून 2006 को अधिवक्ता ने निष्प्रभावी बताते हुए कहा कि,सजा बेहद हल्की है,अपराध जमानती हैं,जांच रिपोर्ट में महीनों की देरी
अपराधी बेखौफ, जनता बीमार
प्रस्ताव में क्या है सबसे बड़ा ‘गेम चेंजर,प्रस्ताव में कई सख्त और चौंकाने वाले सुझाव दिए गए हैं,मिलावट से मौत पर हत्या (IPC 302) के तहत केस
अपराध को गैर-जमानती और संज्ञेय बनाया जाय, मिलावटखोरों की संपत्ति जब्त हो, हर खाद्य उत्पाद पर QR कोड ट्रैकिंग सिस्टम,सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग लैब,180 दिन में फैसला देने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल
स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो विकास अधूरा
इस पहल के जरिए यह भी बताया गया कि मिलावट पर रोक लगने से देश का स्वास्थ्य खर्च घटेगा,युवाओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी,अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की साख मजबूत होगी
प्रधानमंत्री से सीधी अपील
अधिवक्ता पाण्डेय ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि इस विषय पर उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए Zero Tolerance Policy लागू कर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए
मिलावट मुक्त भारत,अब बनेगा राष्ट्रीय मुद्दा
‘बॉर्डर लॉयर्स ट्रस्ट’ की इस पहल ने देशभर में बहस छेड़ दी है कि क्या अब मिलावटखोरों के खिलाफ सबसे सख्त कानून आने वाला है?
अगर सरकार ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया, तो आने वाले समय में मिलावट करने वालों की खैर नहीं
