Thursday , 15 October 2026

38 पंचायतों में 3.51 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा

38 पंचायतों में 3.51 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा, पूर्व प्रधान-सचिवों को नोटिस

 

भुगतान हो गया, लेकिन विकास कार्यों के अभिलेख गायब; ऑडिट में खुली पंचायतों की पोल, जवाब नहीं मिला तो होगी वसूली

 

रायबरेली। ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग की ऑडिट में जिले की 38 ग्राम पंचायतों में करीब 3.51 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है।

हैरानी की बात यह है कि विकास कार्यों के नाम पर भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन ऑडिट के दौरान संबंधित कार्यों के अभिलेख उपलब्ध नहीं मिले।

 

वर्ष 2024-25 में जिले की 980 ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों का ऑडिट कराया गया। ऑडिट के दौरान 38 पंचायतों में भुगतान से संबंधित अभिलेख नहीं मिलने पर संबंधित विभाग ने जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र भेजकर रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

 

मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित 38 ग्राम पंचायतों के पूर्व प्रधानों और पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें विकास कार्यों से जुड़े अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। समय से अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए तो भुगतान की गई धनराशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

 

डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि निर्धारित समय में कार्यों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर भुगतान की गई पूरी धनराशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

 

इन पंचायतों में सामने आई बड़ी रकम

 

सबसे अधिक राशि ग्राम पंचायत बेलाभेला, राही में 1,65,38,409 रुपये, अहल, डीह में 48,27,503 रुपये और निगोही, डीह में 28,03,175 रुपये से संबंधित बताई गई है। इसके अलावा बंडई, माधोपुर निनैया, सोहबल, मुरारमऊ और रामपुर गहिरखेत समेत अन्य पंचायतों में भी लाखों रुपये के भुगतान से जुड़े अभिलेख ऑडिट में उपलब्ध नहीं मिले।

 

नोटिस पाने वाली पंचायतों में बेलाभेला, अहल, निगोही, बंडई, माधोपुर निनैया, सोहबल, मुरारमऊ, रामपुर गहिरखेत, पिंडारीकला, बरउआ, अतरेहटा, हरदोई, मैदापुर, बासीपरान, उबरनी, चांदा, धनाबाद, पड़ीराकला, बिन्नवा, सांई और कोरचंदामऊ समेत 38 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

 

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नोटिस के बाद संबंधित पूर्व प्रधान और सचिव कौन-कौन से अभिलेख प्रस्तुत करते हैं और जांच में सामने आई वित्तीय गड़बड़ी पर प्रशासन की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।

 

रवि शंकर सिंह की रिपोर्ट पुलिस मुखबिर न्यूज रायबरेली ब्यूरो प्रभारी यूपी

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