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आरक्षण में आर्थिक आधार की मांग, संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन
चार सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम उठाई आवाज
महराजगंज। आरक्षण व्यवस्था में बदलाव समेत चार सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने गुरुवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 वापस लेने, एससी-एसटी एक्ट की पुनर्विवेचना तथा ‘एक राष्ट्र-एक कानून’ लागू करने की मांग उठाई।
मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना चाहिए। ज्ञापन में ओबीसी आरक्षण की क्रीमी लेयर व्यवस्था की समीक्षा के साथ एससी-एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर की स्पष्ट व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।
संगठन ने एससी-एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग की शिकायतों का हवाला देते हुए कानून की पुनर्विवेचना की मांग रखी। साथ ही सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ‘सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग प्रोटेक्शन एक्ट 2026’ लागू करने की मांग की गई।
मोर्चा ने सामान्य वर्ग के गरीब और वंचित लोगों की समस्याओं के अध्ययन के लिए ‘सामान्य वर्ग आयोग’ गठित करने की मांग भी उठाई।
जिलाध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि उनकी मांगें किसी वर्ग के विरोध में नहीं, बल्कि समानता और न्याय की भावना से जुड़ी हैं। इस दौरान सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी, रणवीर सिंह, अभिषेक कुमार हर्षा, श्रीनाथ धर दुबे, सुशील श्रीवास्तव, कात्यायन मणि त्रिपाठी, रत्नेश पाठक और रघुबंश सिंह समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।
