Wednesday , 14 October 2026

लोकायुक्त का डंडा चला तो खुली फाइल

लोकायुक्त का डंडा चला तो खुली फाइल, मदरसे की आठ नियुक्तियां जांच के घेरे में

डीएम ने गठित की त्रिस्तरीय जांच टीम, सितंबर तक लोकायुक्त को सौंपनी होगी रिपोर्ट

 

महराजगंज। निचलौल स्थित मदरसा अरबिया अजीजिया मजहरूल उलूम में पूर्व प्रबंधक आबिद अली के कार्यकाल में हुई आठ शिक्षकों की नियुक्तियों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है।

लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश के बाद जिलाधिकारी महराजगंज ने मामले की दोबारा जांच के लिए त्रिस्तरीय जांच टीम गठित कर दी है। टीम नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेज, प्रक्रिया और नियमों के पालन की बिंदुवार जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

मामले में लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के सचिव डॉ. रीमा बंसल ने जिलाधिकारी महराजगंज को पत्र भेजकर परिवादी मनोज कुमार तिवारी की शिकायत पर पुनः जांच कराने के निर्देश दिए हैं। पत्र संख्या 2396-2025/11/8834, दिनांक 19 अगस्त 2026 में भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन से जुड़े आरोपों का उल्लेख करते हुए सितंबर 2026 तक जांच रिपोर्ट लोकायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

लोकायुक्त कार्यालय ने 14 मई 2026 को प्रस्तुत पिछली जांच रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया है। शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद जिलाधिकारी ने जांच के लिए त्रिस्तरीय टीम का गठन किया है।

तीन विभागों के अधिकारी करेंगे जांच

जांच टीम में वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा श्रम आयुक्त/मनरेगा से संबंधित अधिकारी को शामिल किया गया है।

टीम मदरसे में पूर्व प्रबंधक आबिद अली के कार्यकाल के दौरान हुई आठ शिक्षकों की नियुक्तियों से जुड़े अभिलेखों की जांच करेगी। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया, संबंधित दस्तावेज, पात्रता, नियमों के पालन और नियुक्तियों की वैधानिकता समेत अन्य बिंदुओं को देखा जाएगा।

जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

लोकायुक्त के दोबारा जांच के निर्देश और जिलाधिकारी द्वारा जांच टीम गठित किए जाने के बाद अब इस मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

हालांकि, अभी जांच पूरी नहीं हुई है और किसी भी नियुक्ति को दोषपूर्ण या अवैध ठहराना जांच रिपोर्ट आने से पहले उचित नहीं होगा।

सितंबर में लोकायुक्त को सौंपी जाने वाली जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि नियुक्तियों में नियमों का पालन हुआ था या नहीं और यदि कोई अनियमितता सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होती है।

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