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यूपी कॉपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष बने चौधरी शिवेंद्र सिंह निर्विरोध निर्वाचित
महराजगंज,सहकारिता क्षेत्र में नई शुरुआत
सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद
राजधानी लखनऊ स्थित सहकारिता भवन में उत्तर प्रदेश कॉपरेटिव यूनियन लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर फरेंदा के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी शिवेंद्र सिंह का निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हो गया।
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके पक्ष में सर्वसम्मति बन गई, जिसके चलते उन्हें औपचारिक रूप से अध्यक्ष घोषित कर दिया गया।
कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह
निर्वाचन की घोषणा होते ही सहकारिता भवन में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। फूल-मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया और “शिवेंद्र चौधरी जिंदाबाद” तथा “पंकज चौधरी जिंदाबाद” के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा।
इस अवसर पर प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी। पंकज चौधरी (केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष), विधायक ज्ञानेंद्र सिंह तथा सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने उनके नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सहकारिता क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा।
इस दौरान नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में सहकारिता संस्थाओं में परिवारवाद और सीमित लोगों का वर्चस्व रहा, जिससे पारदर्शिता और संगठनात्मक विकास प्रभावित हुआ। वहीं वर्तमान सरकार में जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने और उन्हें नेतृत्व देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे
नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौधरी शिवेंद्र सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह जिम्मेदारी उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से मिली है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हुए सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे तथा किसानों और सदस्यों के हितों की रक्षा करेंगे।
इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडेय, पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अरुण शुक्ला, समीर त्रिपाठी, ओम प्रकाश पटेल, प्रभाकर द्विवेदी, इशू चौरसिया, ऋषभ ओझा, संजीव शुक्ला सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनुभवी नेतृत्व मिलने से उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
